भूकम्प पीडितलाई सहायता- मुखले दिने, हातले नदिने

South Asia Check / सोमबार, मंसिर २३, २०७६

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले क्षति पुराएका घर बनाउन सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । शुरुमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो। त्यसपछि २०७३ भदौमा यो रकम बढाएर तीन लाख बनाइयो । २०७४ माघ १० गते सरकारले थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो ।

अनुदान बढाउने निर्णय एकपछि अर्का गरिए पनि अनुदान वितरण भने ढीलो भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउन योग्य घरधनीहरुलाई तीन किस्तामा अनुदान दिइन्छ । गाविस/नगरपालिका (हाल गाउँपालिका र नगरपालिका) सँग सुरक्षित घर निर्माण गर्ने शर्त गरेर वा घरको नक्सा पास गरेर सम्झौता गरेपछि घरधनीले प्रथम किस्ता अर्थात् अनुदानको २५ प्रतिशत रकम पाउँछन् । बनिसकेको जग प्राविधिकले हेरेर ठीक छ भनेपछि अनुदानको ४० प्रतिशत र  छाना छाउने बेला भएपछि ३५ प्रतिशत अनुदान पाउँछन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउन योग्यमध्ये झण्डै १० प्रतिशतसँग अहिलेसम्म अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छैन । अनुदान सम्झौता भएका दुई प्रतिशतले पहिलो किस्ता पाएका छैनन् ।

दोस्रो किस्ता पाउने घरधनी झन् थोरै छन् । अनुदान पाउन योग्यमध्ये २१ प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन् । सरकारले दिएको पूरै अनुदान पाउने त अझ थोरै अर्थात् घर भत्किएकामध्ये ५ प्रतिशत मात्र छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रबक्ता यमलाल भूसालका अनुसार अनुदान पाउन योग्य मध्ये १० प्रतिशतसंग सम्झौता नहुनुको मुख्य चारवटा कारण छन् । पहिलो, भौगोलिक रुपले जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती सार्ने पहल भइरहेको छ । अन्यत्र कतै जग्गा हुनेलाई त्यो ठाँउमा बसाई सर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । जग्गा नहुनेलाई सरकारले जग्गा खरिद गर्नका लागि थप दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । दोस्रो, केही व्यक्ति विदेश गएका छन् । तेस्रो, लालपुर्जा र अंशवण्डाको विवाद । चौथो, लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरु पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

भूकम्प गएपछि सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन विना ब्याजको र कम ब्याजको   गरी दुई खालका ऋण दिने घोषणा पनि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटले निजि आवास पुनर्निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्र्यिवधिका आधारमा २ प्रतिशत  ब्याज दरमा ऋण दिने  व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्य विधिअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म आवास कर्जा लिन पाइने व्यबस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार यस प्रावधानअनुसार हालसम्म करिब सवा ६०० जना भूकम्पपीडितले १ अर्ब २७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका छन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बार्षिक आय व्यय कार्यक्रममा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाखसम्म निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यस सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ बैशाख २९ गते मात्र पारित ग¥यो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालका अनुसार,  जमानी र धितो अनि सरकारले बैंकलाई ब्याजको भुत्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले बैंक र वित्तीय संस्थासँग  छलफल गरिरहेको  छ । यसको अर्थ हो भूकम्प गएको पौने तीन वर्षसम्ममा पनि भूकम्प पीडितले यो सहायता पाएका छैनन् ।

इन्जिना पन्थी / मंगलबार, माघ २३, २०७४

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस