औसत आयु कम हुँदा वृद्धको संख्या कम नहुन सक्छ

सुजित मैनाली / शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४

सन् २००८ को एक कार्यक्रममा शेरबहादुर देउवा
फोटोः आशिष लोहारूङ/विकपिडिया कमन्स

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा गर्यो । यसको आलोचना भएपछि फेब्रुअरी १५ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्रलाई अन्तिमपटक सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले भने-

‘नेपालका ५० भन्दा बढी जिल्लामा औसत आयु सत्तरी वर्षभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षभन्दा माथिका हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान स्वरूप जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउन राज्यले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।’

नेपाली कांग्रेसका अन्य केही नेताले पनि औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम भएका जिल्ला नेपालमा थुप्रै भएको भन्दै ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने देउवा सरकारको निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् ।

नेपालमा औसत आयु सबैभन्दा कम भएका पाँचवटा जिल्लामध्ये चारवटा कर्णाली अञ्चलमा पर्दछन् । यो निर्णय हुनुअघि नै कर्णालीका मानिसलाई सरकारले ६० वर्ष पूरा भए देखि नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

औसत आयु सबैभन्दा कम भएको समुदाय दलित हो, जसको औसत आयु ६७.१९ वर्ष छ । दलितलाई पनि ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि सरकारले पहिले देखि नै जेष्ठ नागरिक भत्ता दिँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ को बुँदा नं ३(च)मा ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले ६० वर्षमाथिका कर्णाली अञ्चलवासी र दलित एवम् अन्य नागरिकका हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिक भनी परिभाषा दिइएको छ ।

त्यसैले, यस निर्णयबाट सबैभन्दा कम औसत आयु भएका नेपालका पाँचवटामध्ये चारवटा जिल्ला र सबैभन्दा कम औसत आयु भएको समुदायलाई फाइदा पुग्दैन ।

देउवा सरकारको सो निर्णय औसत आयु कम भएका जिल्लामा जेष्ठ नागरिक कम हुन्छन् र औसत आयु बढी भएका जिल्लामा जेष्ठ नागरिक बढी हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेर गरेको देखियो । तर साउथ एशिया चेकले अध्ययन गर्दा के पायो भने औसत आयु कम हुनुसँग ज्येष्ठ नागरिकको आयुको सम्बन्ध हुनैपर्छ भन्ने छैन ।

उदाहरणका लागि, सप्तरी, सिराहा र रौतहट औसत आयु सबैभन्दा बढी भएका दोस्रो, तेस्रो र पाँचौ जिल्ला हुन् । तर यी जिल्लामा ७० वर्षभन्दा माथिका मानिसको प्रतिशत औसत आयु सबैभन्दा कम भएका (कर्णाली अञ्चल) बाहेकका पाँच वटा जिल्ला (बाजुरा, प्युठान, मनाङ, मुस्ताङ, बझाङ) को भन्दा कम छ । सत्तरी वर्षभन्दा माथिका मानिस सप्तरीमा जिल्लाको कुल जनसंख्याको २.७४ प्रतिशत छन् भने मुस्ताङमा ४.७४ प्रतिशत छन् ।

सन्दर्भ सामाग्रीः
केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित ‘नेसनल पपुलेसन एन्ड हाउजिङ सेन्सस २०११’
राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रसंघीय निकाय युएनडिपीद्वारा संयुक्त रूपमा तयार पारिएको ‘नेपाल ह्युमन डेभलोपमेन्ट रिपोर्ट २०१४’

 

 

यस सामग्रीको सर्वाधिकार पानोस दक्षिण एशियामा रहेको छ । तर southasiacheck.org बाट लिइएको भनी यस सामग्रीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री