भूकम्पः सहयोग गर्ने वाचा

South Asia Check / शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

भवन मात्रै भत्केको त, एकापसमा सहयोग गर्ने हाम्रो मन त भत्केको छैन नि ! धादिङको जोगीमाराको स्कूलका विद्यार्थी ।

भूकम्पः सहयोग गर्ने वाचा

परोपकारी संस्था फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रस्ट

गैरआवाशीय नेपाली अर्बपति उपेन्द्र महतोले भूकम्प पीडितहरुको राहत तथा पुनःस्थापनाका निम्ति १५ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसमध्ये १२ करोड रुपैयाँ भूकम्पको ठूलो मारमा परेका ठाउँका भत्किएका स्कूल बनाउन र बाँकी रकम राहत सामग्रिमा खर्च गरिने उनले बताएका थिए । यी सबै काम महतोले आमाको नाममा स्थापना गरेको परोपकारी संस्था फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रस्टमार्फत गरिने उनले उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले भूकम्पका कारण घरवारविहिन मानिसका निम्ति एक लाखवटा घर बनाउने घोषणा गरेको थियो । ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटीसँगको समन्वयमा यी घर निर्माण गर्ने परिसंघले जनाएको थियो ।

चौधरी ग्रुप

चौधरी ग्रुपले भूकम्पका कारण घरवारविहीन भएकाहरूका लागि एक हजारवटा अस्थायी घर बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि उसले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको थियो ।

साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको समन्वयमा चौधरी ग्रुपले घरवारविहीन भएकाहरूका लागि थप नौ हजार वटा घर बनाउने घोषणा गरेको थियो । उसले भूकम्पले भत्काएका एक सय वटा सार्वजनिक विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने आश्वासन दिएको थियो । यी सब काम गर्न २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उसले जनाएको थियो ।

गोल्छा अर्गनाइजेसन

गोल्छा अर्गनाइजेसनले ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटीसँग समन्वय र सहकार्य गरी भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरूका लागि एक हजारवटा घर बनाइदिने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि उसले ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जनाएको थियो । साथै, अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा भूकम्प पीडितहरूका निम्ति थप योजना ल्याउनेसमेत उसले जनाएको थियो ।

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७२ बैशाख २५ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को आकस्मिक अधिवेशनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका थिएः

आफन्त गुमाएका परिवारलाई नेपाल सरकारले तात्कालीन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रतिमृतक ४० हजार रुपैयाँ दिने ।
मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार राहतस्वरूप एक लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने ।
भूकम्पका कारण घाइते भएका सबैलाई सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रयविहीन बनेका बालबालिकाका लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
आफ्नो घर मर्मतसम्भार गरी घरमा बस्न चाहनेलाई तत्कालका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने।
वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानलाई बिउबिजन निःशुल्क र मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने । साथै, भूकम्प पीडित क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरिने ।
आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको ५० हजार रुपैयाँसम्मको साँवा र ब्याज मिनाहा गर्ने ।
सरकारले तोकेको मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले दुई लाखसम्म सहयोग गर्ने ।
क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा दुई प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म घरकर्जा उपलब्ध गराउने ।
भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकता संरक्षण हुने गरी बढीमा पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने ।

नेपाल सरकार

अर्थमन्त्री रामहरण महतले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा भूकम्पपछिको राहत र पुननिर्माणलाई लक्षित गरेर निम्न घोषणा गरेका थिए :

आगामी पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने दृढ अठोटका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ ।
विशेष अधिकारसहितको उच्चतम नेतृत्व, सुनिश्चित आर्थिक स्रोत, निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र, नागरिक पृष्ठपोषणको व्यवस्था, चुस्त व्यावसायिक संरचनाको रुपमा स्थापित पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई छिट्टै पूर्णता दिइनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान अध्ययनको आधारमा पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको लागत करिब रु. ६ खर्ब ७६ अर्ब हुने देखिएको छ । पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन यस्तो खर्च ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’बाट व्यवस्थापन गरिनेछ । यस कोष अन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट सञ्चालित हुने परियोजना र नगदका साथै पुनर्निर्माण कार्यमा आम नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउन पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गरी सङ्कलित रकम जम्मा गरिनेछ । आर्थिक वर्षको मध्यमा प्राप्त हुने रकमसमेत यसैमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस कोषमा रु. ७४ अर्ब विनियोजन गरेको छु । यसमध्ये आवासका लागि रु. ५० अर्ब, सार्वजनिक भवनका लागि रु. ३ अर्ब, पुरातात्विक संरचनाका लागि रु. २ अर्ब, अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि रु. ७ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि रु. ६ अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि रु. ६ अर्ब खर्च गरिनेछ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सुरू नगरेसम्म व्यक्तिगत घर, सरकारी भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा एवं भौतिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्य विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु । राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषबाट हुने खर्चबाहेक यसका लागि रु. १७ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डका आधारमा आफैले निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा रु. २ लाखसम्मको सहायता सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । यस्तै, क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको आधारमा २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जाको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकिएको छ ।
भूकम्पबाट असर परेको आवासीय घर, कृषि, व्यवसाय तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत आर्थिक पुनरुद्वार कोष स्थापना गरिनेछ । भूकम्प प्रभावितहरूका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, आम्दानी खर्च लेखाङ्कनको समायावधि थप र पूँजी गणनाका सम्बन्धमा गरिएको घोषणालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका मुहानमा परेको असरलाई सम्बोधन गरी खानेपानी तथा सरसफाइका क्षतिग्रस्त संरचना तत्काल पुनर्निर्माण र पुनस्थापना गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु । भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण, पुनस्थाापना वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको योगदान बापत व्यहोर्नुपर्ने लागतको ३० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सीप विकास तालीम केन्द्रहरूबाट आधारभूत विषयमा जिल्ला तहमा नै ५० हजार युवालाई सिकर्मी, डकर्मीलगायत धारा तथा बिजुली सम्बन्धी तालीम प्रदान गरिनेछ । यस्तो सीप तथा ज्ञानको प्रमाणीकरण गरिनेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रम पनि सीप विकास तालीम केन्द्रहरूबाटै मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
भूकम्पका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भई अन्यत्र बसोबास गरिरहेका जनसमूदायको पुनःस्थापना र पुनर्वासको तत्काल प्रबन्ध गरिनेछ । यस सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी उपयुक्त नीति र योजनासहित जोखिमपूर्ण भू–बनोट भएका स्थानबाट सम्भव भएसम्म नजिकको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
भूकम्पले क्षति गरेका ऐतिहासिक सम्पदा, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र संरचनालाई तिनको मौलिक तथा सांस्कृतिक स्वरुप कायमै राख्ने गरी आधुनिक प्रविधिका साथ निर्माण गरिनेछ । यसमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा श्रमको उपयोग गरिनेछ । यिनको निर्माणमा ‘हाम्रो धरोहर–हाम्रै दायित्व’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषअन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष व्यवस्था गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । सम्पदा कोषमा आम नेपालीको अपनत्व र योगदान बढाउन दूरसञ्चार सेवा दस्तूरमा १ प्रतिशत थप गरी उक्त रकम जम्मा गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ढाँचा, स्वरुप र गुणस्तर कायम हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण गर्न चाहेमा निर्माण अनुमति दिइनेछ । क्षतिग्रस्त पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदास्थलको वरिपरि रहेका व्यक्तिगत घरहरूलाई समेत सो स्थलको सांस्कृतिक महत्त्व झल्किने किसिमले पुनर्निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।